सोलापूर (प्रतिनिधी ) माहिती अधिकार कायदा, २००५ हा भारत सरकारचा एक महत्त्वपूर्ण कायदा आहे, जो नागरिकांना सरकारी कामकाजात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्यासाठी सार्वजनिक प्राधिकरणांकडून माहिती मिळवण्याचा अधिकार देतो या कायद्याद्वारे, कोणताही नागरिक सरकारी कार्यालयातील कागदपत्रे, नोंदी आणि निर्णय प्रक्रियेची माहिती एका अर्जाद्वारे ठराविक शुल्कासह मिळवू शकतो
माहिती अधिकार कायद्याची मुख्य वैशिष्ट्ये:
उद्देश: प्रशासनातील भ्रष्टाचार कमी करणे, पारदर्शकता वाढवणे आणि लोकशाहीत नागरिकांना सशक्त करणे
व्याप्ती: हा कायदा संपूर्ण भारताला लागू आहे
माहिती कशी मिळवावी: जनमाहिती अधिकाऱ्याकडे (PIO) लेखी किंवा ऑनलाईन अर्ज करून माहिती मागता येते. अर्जासोबत १० रुपये शुल्क भरावे लागते (दारिद्र्यरेषेखालील व्यक्तींसाठी मोफत)।
वेळ मर्यादा: सामान्यतः अर्ज मिळाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत माहिती पुरवणे बंधनकारक आहे. जर माहिती वैयक्तिक स्वातंत्र्य किंवा जीविताशी संबंधित असेल, तर ती ४८ तासांत दिली पाहिजे
अपवाद: राष्ट्रीय सुरक्षा, अखंडता, परकीय देशांशी संबंध आणि गोपनीय बाबींशी संबंधित माहिती (कलम ८) देण्यास नकार दिला जाऊ शकतो
अपिल प्रक्रिया: जर ३० दिवसांत माहिती मिळाली नाही किंवा चुकीची माहिती मिळाली, तर पहिल्या अपीलीय अधिकाऱ्याकडे अपील करता येते आणि त्यानंतर राज्य किंवा केंद्रीय माहिती आयोगाकडे धाव घेता येते
हा कायदा शासनाला नागरिकांप्रती अधिक जबाबदार बनवतो आणि लोकशाही प्रक्रियेत नागरिकांचा सहभाग वाढवतो जेष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी वेळोवेळी आंदोलन करून हा माहिती अधिकार कायदा पारित होण्यासाठी केंद्र सरकार कडे पाठपुरावा तसेच व्यापक स्वरूपाचे जन आंदोलन उभे करून माहिती अधिकार कायदा केंद्र सरकारला करण्यास भाग पाडले आहे परंतु सोलापूर शहरातील अन्नधान्य वितरण अधिकारी या माहिती अधिकार कायद्याला अजिबात जुमानत नाहीच माहिती मागणाऱ्या व्यक्ती ला वेळेत माहिती देत नाहीत वारंवार माहिती मागणाऱ्या अर्जदारांचे अर्ज निकाली काढतात दप्तरी दाखल करतात या अन्नधान्य वितरण अधिकाऱ्यांना माहिती अधिकार कायद्याचे मुळीच गांभीर्य नसून त्यांनी वेळोवेळी माहिती अधिकार कायद्याची पायमल्ली करून माहिती अधिकार कायदा पायदळी तुडवला आहे शासकीय माहिती न देणे माहिती लपवणे माहिती पासून नागरिकांना वंचित ठेवणे असा प्रकार सुरु असून माहिती अधिकार अर्ज वारंवार निकाली काढणे हा माहिती अधिकार कायद्याचा भंग असून माहिती अधिकार कायदा वारंवार पायदळी तुडवण्याचा गंभीर प्रकार अन्नधान्य वितरण अधिकारी सोलापूर हे करत आहेत यशवंत पवार हे वृत्तपत्राचे संपादक असून बातमी साठी शासकीय माहिती ची आवश्यकता असते म्हणून पत्रकार यशवंत पवार यांनी अनेक वेळा माहिती अधिकाराचा वापर अन्नधान्य वितरण कार्यालय यांच्याकडे केला परंतु अन्नधान्य वितरण अधिकारी यांनी पत्रकार यशवंत पवार यांच्या माहिती अधिकार अर्जावर माहिती न देण्याची भूमिका घेऊन थेट अर्ज निकाली काढला आहे याबाबत यशवंत पवार यांनी सोलापूर चे जिल्हाधिकारी यांच्या कडे दिनांक 12/2/2026 रोजी अन्नधान्य वितरण अधिकारी यांच्यावर कारवाई व बदली करणे बाबत लेखी स्वरूपाचे निवेदन देखील दिले होते माहिती अधिकार कायदा पायदळी तुडवणाऱ्या अन्नधान्य वितरण अधिकारी यांच्यावर कारवाई करावी त्याच बरोबर त्यांची अन्य जिल्ह्यात बदली करण्याची मागणी पत्रकार यशवंत पवार यांनी पुणे येथील पुरवठा उपायुक्त यांच्या कडे लेखी पत्राद्वारे केली आहे.
