सोलापूर (प्रतिनिधी ) माहिती अधिकार कायदा, २००५ हा भारत सरकारचा एक महत्त्वपूर्ण कायदा आहे, जो नागरिकांना सरकारी कामकाजात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्यासाठी सार्वजनिक प्राधिकरणांकडून माहिती मिळवण्याचा अधिकार देतो या कायद्याद्वारे, कोणताही नागरिक सरकारी कार्यालयातील कागदपत्रे, नोंदी आणि निर्णय प्रक्रियेची माहिती एका अर्जाद्वारे ठराविक शुल्कासह मिळवू शकतो
माहिती अधिकार कायद्याची मुख्य वैशिष्ट्ये:
उद्देश: प्रशासनातील भ्रष्टाचार कमी करणे, पारदर्शकता वाढवणे आणि लोकशाहीत नागरिकांना सशक्त करणे
व्याप्ती: हा कायदा संपूर्ण भारताला लागू आहे
माहिती कशी मिळवावी: जनमाहिती अधिकाऱ्याकडे (PIO) लेखी किंवा ऑनलाईन अर्ज करून माहिती मागता येते. अर्जासोबत १० रुपये शुल्क भरावे लागते (दारिद्र्यरेषेखालील व्यक्तींसाठी मोफत)।
वेळ मर्यादा: सामान्यतः अर्ज मिळाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत माहिती पुरवणे बंधनकारक आहे. जर माहिती वैयक्तिक स्वातंत्र्य किंवा जीविताशी संबंधित असेल, तर ती ४८ तासांत दिली पाहिजे
अपवाद: राष्ट्रीय सुरक्षा, अखंडता, परकीय देशांशी संबंध आणि गोपनीय बाबींशी संबंधित माहिती (कलम ८) देण्यास नकार दिला जाऊ शकतो
अपिल प्रक्रिया: जर ३० दिवसांत माहिती मिळाली नाही किंवा चुकीची माहिती मिळाली, तर पहिल्या अपीलीय अधिकाऱ्याकडे अपील करता येते आणि त्यानंतर राज्य किंवा केंद्रीय माहिती आयोगाकडे धाव घेता येते
हा कायदा शासनाला नागरिकांप्रती अधिक जबाबदार बनवतो आणि लोकशाही प्रक्रियेत नागरिकांचा सहभाग वाढवतो जेष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे वेळोवेळी आंदोलन करून हा माहिती अधिकार कायदा पारित होण्यासाठी केंद्र सरकार कडे पाठपुरावा तसेच व्यापक स्वरूपाचे जन आंदोलन उभे करून माहिती अधिकार कायदा केंद्र सरकारला करण्यास भाग पाडले आहे परंतु सोलापूर शहरातील अन्नधान्य वितरण अधिकारी या माहिती अधिकार कायद्याला अजिबात जुमानत नाहीच माहिती मागणाऱ्या व्यक्ती ला वेळेत माहिती देत नाहीत माहिती मागणाऱ्या अर्जदारांचे अर्ज निकाली काढतात दप्तरी दाखल करतात अन्नधान्य वितरण अधिकाऱ्यांना माहिती अधिकार कायद्याचे मुळीच गांभीर्य नसून त्यांनी वेळोवेळी माहिती अधिकार कायद्याची पयमल्ली करून माहिती अधिकार कायदा पायदळी तुडवला आहे माहिती न देणे माहिती लपवणे माहिती पासून नागरिकांना वंचित ठेवणे असा प्रकार सुरु असून माहिती अधिकार अर्ज वारंवार निकाली काढणे हा माहिती अधिकार कायद्याचा भंग असून माहिती अधिकार कायदा वारंवार पायदळी तुडवण्याचा गंभीर प्रकार अन्नधान्य वितरण अधिकारी करत आहेत.
यशवंत पवार हे एका वृत्तपत्राचे संपादक असून बातमी साठी माहिती ची आवश्यकता असते म्हणून त्यांनी अन्न धान्य वितरण अधिकारी सोलापूर यांना अनेक वेळा माहिती देण्याची विनंती केली होती त्यासाठी विहित नमुन्यातील माहिती अधिकार अर्ज देखील अन्नधान्य वितरण अधिकारी कार्यालय कडे दाखल केला होता परंतु नेहमीच्या सवयी प्रमाणे अन्नधान्य वितरण अधिकारी यांनी पत्रकार यशवंत पवार यांनी मागितलेल्या माहिती अधिकार अर्जावर माहिती न देण्याची भूमिका घेऊन थेट अर्ज निकाली काढला आहे ही बाब अतिशय गंभीर असून माहिती अधिकार कायदा पायदळी तुडवणारी आहे या बाबत
मा जिल्हाधिकारी साहेबांनी गंभीर दखल घेऊन माहिती अधिकार अर्ज वारंवार निकाली काढणाऱ्या शहर अन्नधान्य वितरण अधिकाऱ्यांवर कारवाई बरोबर त्यांची तात्काळ बदली करण्यात यावी अन्यथा आंदोलन करण्याचा इशारा जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात दिला आहे
