सोलापूर (प्रतिनिधी) एम-सॅन्ड युनिट स्थापन करण्यासाठी अर्जदारांनी महाखनिज प्रणालीवर अर्ज दाखल करणे आवश्यक असून, त्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे Consent to Establish व Consent to Operate प्रमाणपत्र, नियोजन प्राधिकरणाची नाहरकत, अकृषिक परवानगी, जिल्हा उद्योग केंद्राची नोंदणी इत्यादी कागदपत्रांची पूर्तता अनिवार्य आहे, अशी माहिती अपर जिल्हाधिकारी मोनिका सिंह ठाकुर यांनी दिली.
शासनाच्या एम-सॅन्ड (Manufactured Sand) धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्याच्या अनुषंगाने अपर जिल्हाधिकारी मोनिका सिंह ठाकुर यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व संबंधित विभागांची बैठक घेण्यात आली. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी अभिजीत पाटील, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी नीलिमा जाधव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, जिल्हा परिषद, नगर रचना विभाग, भुजल विकास यंत्रणा, महावितरण, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, भूमि अभिलेख विभाग यांसह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी अपर जिल्हाधिकारी मोनिका सिंह ठाकुर यांनी नैसर्गिक वाळूची मर्यादित उपलब्धता आणि पर्यावरणपूरक मानकांमुळे निर्माण झालेल्या अडचणींचा उल्लेख करत, विकासकामांसाठी एम-सॅन्ड ही योग्य पर्यायी सामग्री असल्याचे स्पष्ट केले. शासनाने दिनांक २३ मे व १७ जुलै २०२५ रोजीच्या निर्णयांद्वारे याबाबत धोरण निश्चित केले आहे.
एम-सॅन्ड युनिट स्थापन करण्यासाठी अर्जदारांनी महाखनिज प्रणालीवर अर्ज दाखल करणे आवश्यक असून, त्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे Consent to Establish व Consent to Operate प्रमाणपत्र, नियोजन प्राधिकरणाची नाहरकत, अकृषिक परवानगी, जिल्हा उद्योग केंद्राची नोंदणी आदी कागदपत्रे आवश्यक असल्याचे श्रीमती ठाकूर यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
आजअखेर सोलापूर जिल्ह्यातील ५१ अर्जदारांनी ऑनलाईन अर्ज दाखल केले असून, संबंधित विभागांनी तातडीने नाहरकत अहवाल व आवश्यक प्रमाणपत्रे उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना अपर जिल्हाधिकारी श्रीमती ठाकूर यांनी दिल्या. अर्जदारांना विभागीय कार्यवाहीची माहिती देण्यासाठी पुढील १५ दिवसांत एकत्र कार्यशाळा आयोजित करण्यात येणार आहे.
