सोलापूर (प्रतिनिधी ) अनुसूचित जाती प्रवर्गाच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्याच्या मुद्द्यावरून मोर्चे निघत आहेत. या पार्श्वभूमीवर काही लोक समाजात तेढ निर्माण व्हावी म्हणून सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह पोस्ट टाकू लागले आहेत. यावर लक्ष ठेवण्यासाठी पोलिसांची सायबर टीम अलर्ट झाली आहे. २० दिवसांत सायबर पोलिसांनी वेगवेगळ्या १०७ पोस्ट हटविल्या आहेत.
आरक्षणाचे उपवर्गीकरण म्हणजे एकाच आरक्षित प्रवर्गातील सर्व जातींना समान लाभ
मिळत नसल्यास, त्यातील अधिक मागासलेल्या जातींसाठी स्वतंत्र कोटा किंवा गट तयार करणे होय. मंगळवारी (ता. २८) लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे जयंती उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिस आयुक्तालयात बैठक झाली. अनेकांनी आरक्षणाच्या उपवर्गीरकणातून तेढ निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली. त्यानुसार सायबर पोलिसांची टीम आक्षेपार्ह पोस्टवर लक्ष ठेवून आहे. ते एआयचा वापर करत आहेत. आक्षेपार्ह पोस्ट पडल्यास त्याचे नोटिफिकेशन पोलिसांना मिळते, ज्यामुळे पोस्ट हटविणे सोयीचे होते.
*५ वर्षे शिक्षा अन् १० लाख दंड*
सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह पोस्ट टाकणाऱ्यांवर कलम १५३ अ (तेढ निर्माण करणे), कलम ३५३ (अफवा, अशांतता पसरवणे) आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील कलम ६७ (अश्लील मजकूर प्रसारित करणे) नुसार गुन्हा दाखल होतो. गुन्ह्यानुसार ३ ते ५ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि दंड होतो. पहिल्यांदा दोषी आढळल्यास ३ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि ५ लाखांपर्यंत दंड आणि पुन्हा गुन्हा केल्यास ५ वर्षे शिक्षा, १० लाखांपर्यंत दंड होऊ शकतो.
सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह पोस्ट टाकणे, प्रसारित करणे गुन्हा आहे. गुन्हा दाखल झाल्यास ना नोकरी ना पासपोर्ट मिळतो. तरुणांनी खबरदारी घ्यावी. सामाजिक शांतता व सुव्यवस्था बिघडेल, अशा पोस्ट सोशल मीडियावर टाकू नयेत. कोणाला आक्षेपार्ह पोस्ट आढळल्यास त्यांनी ती पोस्ट (युआरएल लिंकसह) सायबर पोलिसांना पाठवावी, त्यानुसार त्या पोस्ट हटवून संबंधितांवर कारवाई केली जाईल. डॉ. अश्विनी पाटील, पोलिस उपायुक्त, सोलापूर.
