सोलापूर (प्रतिनिधी)
महाराष्ट्र पोलीस कायदा १९५१ मधील कलम २२ (न)(२) अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करत कोल्हापूर परिक्षेत्रातील १५ निःशस्त्र सहायक पोलीस निरीक्षकांच्या बदलीचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. विशेष पोलीस महानिरीक्षक, कोल्हापूर परिक्षेत्र यांच्या अध्यक्षतेखाली ९ फेब्रुवारी २०२६ रोजी झालेल्या परिक्षेत्रस्तरीय पोलीस आस्थापना मंडळाच्या बैठकीत या बदल्यांना मान्यता देण्यात आली.
विनंती तसेच प्रशासकीय कारणास्तव व जनहितार्थ, विहित कालावधी पूर्ण झालेल्या अधिकाऱ्यांच्या या बदल्या करण्यात आल्या असून, पुणे ग्रामीण, सातारा, सांगली, सोलापूर ग्रामीण व कोल्हापूर या जिल्ह्यांमध्ये परस्पर बदल्या करण्यात आल्या आहेत.
बदली झालेल्या प्रमुख सहायक पोलीस निरीक्षकांमध्ये नेताजी शहाजी गंधारे (पुणे ग्रामीण ते सोलापूर ग्रामीण), राहुल पुंडलिक लाड (पुणे ग्रामीण ते सातारा), अमित पंढरीनाथ बाबर (सातारा ते सोलापूर ग्रामीण), सिकंदर विष्णू वर्धन (सांगली ते सोलापूर ग्रामीण), चेतन मनोज मछले (सातारा ते पुणे ग्रामीण), महारूद्र बबन परजणे (सोलापूर ग्रामीण ते सातारा), ज्ञानेश्वर दत्तात्रय उदार (सोलापूर ग्रामीण ते पुणे ग्रामीण), मिटू नामदेव जगदाळे व नेताजी सुखदेब बंडगर (सोलापूर ग्रामीण ते सातारा) यांचा समावेश आहे.
तसेच अक्षय आप्पासो सोनावणे (सातारा ते कोल्हापूर), हेमंतकुमार शामराव काटकर (सोलापूर ग्रामीण ते सातारा), लहू गौतम थाटे (पुणे ग्रामीण ते सांगली), महेश अनिरुद्ध माने व संदेश ज्ञानेश्वर बावकर (पुणे ग्रामीण ते सोलापूर ग्रामीण), नागनाथ जयराम खुणे (सोलापूर ग्रामीण ते सातारा) यांच्या बदल्याही आदेशित करण्यात आल्या आहेत.
संबंधित घटक प्रमुखांनी हे बदली आदेश तात्काळ बजावून संबंधित सहायक पोलीस निरीक्षकांना विलंब न करता कार्यमुक्त करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पर्यायी अधिकारी येण्याची वाट न पाहता कार्यमुक्ती करावी, असे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत.
दरम्यान, मा. न्यायालय, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, निवडणूक आयोग किंवा आयुक्त यांच्या कोणत्याही आदेशाचा भंग होणार नाही, याची दक्षता घेण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत. बदलीनंतर रुग्णनिवेदन सादर करणारे अथवा गैरहजर राहणाऱ्या अधिकाऱ्यांना ‘स्टँड रिलिव्ह’ करण्याचा आदेश त्यांच्या निवासस्थानी बजावण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
या बदल्यांमुळे संबंधित जिल्ह्यांतील पोलीस प्रशासनात हालचाल वाढली असून, प्रशासकीय कामकाजाला अधिक गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
