सोलापूर (प्रतिनिधी ) माहिती अधिकार २००५ च्या अधिनियम अंतर्गत जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर येथे व्हिडिओ शूटिंग किंवा लाईव्ह प्रसारण करण्यास कोणताही प्रतिबंध नाही, असा अधिकृत खुलासा समोर आला आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाचे पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष संजय किणीकर यांनी दाखल केलेल्या अर्जावरून संबंधित विभागाने दिलेल्या उत्तरात, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कोणताही विभाग शासकीय गुपिते अधिनियम १९२३ अंतर्गत प्रतिबंधित नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. या अधिकृत उत्तरामुळे, आतापर्यंत कार्यकर्त्यांना व नागरिकांना प्रतिबंधित क्षेत्र असा बनाव सांगून थांबविणे अथवा दडपशाही करणे शक्य होणार नाही. यामुळे अनेकदा कार्यकर्त्यांवर खोटे गुन्हे दाखल होण्याचे प्रकार घडत असत; मात्र माहिती अधिकारातून प्राप्त झालेल्या या कागदोपत्री
उत्तरामुळे अशा आरोपांना घटनात्मक व कायदेशीर पातळीवर पूर्णविराम मिळणार आहे.
या घटनेमुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयीन कारभारात
अधिक पारदर्शकता येईल, तसेच प्रशासन आणि नागरिक यांच्यातील विश्वास वृद्धिंगत होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
संजय किणीकर यांनी या बाबत प्रतिक्रिया देताना सांगितले की नागरिकांना आणि कार्यकर्त्यांना पारदर्शक प्रशासनाची हमी देण्यासाठी ही बाब अत्यंत महत्वाची आहे लोकशाहीत सरकारी कार्यालये ही सार्वजनिक ठिकाणे आहेत. त्यामुळे नागरिकांच्या हक्कावर कुठलाही बेकायदेशीर अडथळा निर्माण होऊ नये.
