पोलिस सेवेत कार्यरत असताना स्वतःचे हक्काचे घर असावे, ही प्रत्येक पोलिस कर्मचाऱ्याची अपेक्षा असते. याच आशेने शासनाच्या ‘डीजी लोन’ (गृहबांधणी अग्रिम) योजनेसाठी राज्यातील ५ हजार ७११ पोलिस कर्मचाऱ्यांनी अर्ज केले आहेत. परंतु, ऑगस्ट २०२३ पासून योजनेची प्रक्रियाच रोखण्यात आलेली आहे. त्यामुळे १,७६८ कोटींचे प्रस्ताव धूळ खात पडून आहेत. परिणामी, पोलिसांना हक्काचे घरच बांधण्याचे स्वप्न कधी पूर्ण करता येईल, असा प्रश्न विचारला जात आहे. पोलिसांना सहज गृहकर्ज उपलब्ध करून त्यांच्या घर उभारणीसाठी ‘डीजी लोन’ संकल्पना राबविण्यात येते. ही योजना थांबविण्यात आल्याने याचा परिणाम पोलिसांच्या आर्थिक नियोजनावर होत आहे.
बेसिक वेतनाच्या १२५ पट मिळते कर्ज
पोलिस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पगाराच्या बेसिकच्या १२५ पट कर्ज रक्कम मंजूर होते. यात कर्ज रकमेप्रमाणे व्याजदर ठरतो. विशेष म्हणजे, ही सर्व रक्कम एकरकमी जमा होते. याच्या वसुलीत कमाल २० वर्षांत प्रथम १९२ मासिक हप्त्यांत मूळ अग्रीम व नंतर ४८ मासिक हप्त्यांत व्याज वसूल करण्यात येते, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
१,५५५.८७ कोटींची गरज
मंत्रालयाच्या माहितीप्रमाणे महामंडळातर्फे १५ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत ३५१८ पोलिसांच्या अर्जांसाठी १ हजार १३० कोटी ५६ लाख १७ हजार कोटींचे कर्ज उभारणीसाठी विनंती करण्यात आली होती.
३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत प्राप्त १,१९३ अर्जांसाठी ४ हजार २५ कोटी १ लाख अशी एकूण ४,७११ पोलिसांसाठी १,५५५ कोटी ८७ लाख ५६ हजार रकमेची आवश्यकता आहे.
यात मुंबई पोलिस आयुक्तालयातील ७४८ प्रलंबित अर्जांसाठी २१२ कोटी २० लाखांची रक्कम आवश्यक आहे. अशा एकूण १,७६८ कोटींच्या मान्यतेसाठी विनंती अद्याप शासन दरबारी प्रलंबित आहे.
