सोलापूर, (प्रतिनिधी ) सरकारच्या मोफत आरोग्य सेवा योजनांतर्गत शिधापत्रिकेच्या आधारावर रुग्णांवर उपचार केले जात होते. मात्र, गेल्या १५ दिवसांपासून आयुष्यमान भारत योजनेचे कार्ड बंधनकारक केले आहे. याद्वारे उपचारांवर केंद्र सरकारकडून ६० टक्के निधी मिळविण्यासाठी राज्य सरकारकडून ही सक्ती केली जात आहे. त्याकरिता गावोगावी आशा सेविकांमार्फत आयुष्यमान कार्ड काढण्यासाठी प्रशासनाने रेटा वाढवला आहे. राज्यात एकत्रित आयुष्यमान भारत पंतप्रधान जनआरोग्य योजना आणि महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य योजना राबविली जाते. या योजनेंतर्गत वेगवेगळ्या १ हजार ३५६ आजारांवर मोफत उपचार केले जातात. त्यासाठी ५ लाखांपर्यंत आरोग्य विमा संरक्षण मिळते. आतापर्यंत या योजनेतून शिधापत्रिकेवर लाभ मिळत होता. परंतु १५ दिवसांपासून आयुष्यमान कार्ड बंधनकारक केले आहे.
*रुग्णांच्या नातेवाइकांची धावपळ*
मोफत आरोग्य सेवा योजनांसाठी शिधापत्रिकेऐवजी आयुष्यमान कार्ड बंधनकारक केल्याने रुग्णांच्या नातेवाइकांवर धावपळ करण्याची वेळ आली आहे. आयुष्यमान कार्ड नसल्याने उपचार रखडण्याची भीती आहे. मात्र, या निर्णयाने जिल्ह्यात उपचार थांबले नसल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
गेल्या १५ दिवसांपासून फक्त पंतप्रधान वय वंदना योजनेंतर्गत रुग्णांना आयुष्यमान कार्ड बंधनकारक केले आहे. या योजनेंतर्गत रुग्णांचे वय जुळत नसत्याने प्रकरणे प्रलंबित आहेत. संबंधित यंत्रणेकडून पडताळणी झाल्यानंतर मंजुरी देण्यात येत आहे.
*डॉ. दीपक वाघमारे, जिल्हा समन्वयक, महात्मा फुले जनआरोग्य योजना, सोलापूर*
