सोलापूर (प्रतिनिधी) मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0
अन्वये महावितरण कंपनीला शासकीय जमिनी ३० वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने दिल्या आहेत. या प्रकल्पाबाबत काही विचारणा करायची असल्यास तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय व महावितरण कार्यालयात विचारणा करावी. या प्रकल्पाचे काम करणाऱ्या यंत्रणेस अडचण निर्माण करु नये. या प्रकल्पास अडथळे आणल्यास संबंधितांवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी दिली.
जिल्हाधिकारी आशीर्वाद म्हणाले, स्थानिक पातळीवर महावितरण कंपनीस व अंतर्गत एजन्सी यांना काम करताना स्थानिक लोक, ग्रामस्थ यांच्यासह इतरांकडून काम करण्यास अडथळा निर्माण होत असल्याची तक्रार
महावितरण कंपनी व संबंधित एजन्सीने केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा फ्लॅगशिपचा (प्रथम प्राधान्याचा) विषय असल्याने या प्रकल्पासाठी युद्धपातळीवर काम सुरू आहे. या प्रकल्पाचे पर्यावरणीय फायदे, क्रॉस सबसिडीचा पडणारा भार आणि विशेषतः शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे.
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेअंतर्गत महावितरण ला शासकीय जमीन वाटप केले असून कोणीही प्रकल्पास विरोध/अडथळा करु नये प्रकल्पास विरोध अडथळा निर्माण केल्यास अथवा कायदा व सुव्यवस्थेच प्रश्न निर्माण केल्यास संबंधितावर कडक कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यां दिला आहे.
