सोलापूर (प्रतिनिधी राज्यातील अवैध
सावकारी व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तींवर कारवाई करण्याच्या उद्देशाने तसेच सावकारी व्यवसायावर योग्य नियंत्रण ठेवण्यासाठी जिल्हास्तरावर असलेल्या समितीत बदल झाले आहेत. महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम, २०१४ च्या अंमलबजावणी काटेकोरपणे करण्याच्या दृष्टीने मार्च २०१७ मध्ये जिल्हा स्तरावर गठित केलेल्या त्रिसदस्यीय प्रशासकीय समितीत आता जिल्हाधिकाऱ्यांऐवजी अपर जिल्हाधिकारी,उप जिल्हाधिकारी व पोलिस अधीक्षकांऐवजी अपर पोलिस अधीक्षक, पोलिस उपअधीक्षक यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
या समितीचे अध्यक्ष पूर्वी जिल्हाधिकारी होते. पोलिस अधिक्षक सदस्य आणि सहकारी संस्थेचे जिल्हा
उपनिबंधक या समितीचे सदस्य सचिव होते.
विधान परिषदेच्या भाजपच्या सदस्या उमा खापरे यांनी २०२३ च्या विधिमंडळ अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सांगली जिल्ह्यातील सावकारांच्या अत्याचाराला कंटाळून शेतकऱ्यांनी जीवन संपविल्याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता. या लक्षवेधीवरील चर्चेदरम्यान जिल्हाधिकारी, पोलिस अधिक्षक यांच्याकडे काम जास्त असल्यामुळे ते
नियमित बैठक घेऊ शकत नाही. त्यामुळे ते किंवा त्यांचा प्रतिनिधी असा बदल आपण त्यामध्ये करू जेणेकरून यासंदर्भातील बैठका नियमित होतील असे आश्वासन सरकारतर्फे देण्यात आले होते. त्यानुषंगाने समितीत बदल करण्यात आला आहे. या समितीत जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी किंवा त्यांचे प्रतिनिधी म्हणून अप्पर जिल्हाधिकारी वा उपजिल्हाधिकारी दर्जाचे अधिकारी अध्यक्ष म्हणून काम पाहणार आहेत.
भरारी पथके निर्माण
करण्याची सूचना
या समितीने आवश्यकतेनुसार अवैध सावकारी रोखण्यासाठी भरारी पथके निर्माण करावीत अवैध सावकारा विरुद्ध कार्यवाहीत सुसूत्रता आणावी तसेच केलेल्या कार्यवाही बाबत समितीने त्यांच्या कामकाजाचा आढावा दर तीन महिन्यांनी शासनास सादर करावा अश्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
